10 लाख रुपये से कम कीमत वाले स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) को बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से छुटकारा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं।
सरकार खासतौर से छोटे शहरों और गांव में चलने वाली एसयूवी को सस्ता बनाए रखना चाहती है। ऐसे में बजट रिप्लाई के दौरान वित्त मंत्री 10 लाख रुपये तक की एसयूवी को बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखने का ऐलान कर सकते हैं।
बजट में सरकार ने एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी 27 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया था। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से इसके विरोध को देखते हुए सरकार बढ़ी एक्साइज ड्यूटी वापस ले सकती है। इसका फायदा बोलेरो जैसी गाड़ियों को मिल सकता है। साथ ही एसयूवी के मापदंड में भी फेरबदल करने पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बजट के बाकी प्रावधानों से अगर आप निराश हैं तो उम्मीदें अभी भी बाकी हैं क्योंकि वित्त मंत्री कई और ऐलान कर सकते हैं।
बजट पर इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया और सुझावों को वित्त मंत्री ने टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ सुझावों को वित्त मंत्री बजट पर अपने जवाब के दौरान बजट में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं।
विदहोल्डिंग टैक्स कम करने के इंडस्ट्री के सुझाव पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। कॉरपोरेट बॉन्ड में एफआईआई के निवेश पर लगने वाले 20 फीसदी विदहोल्डिंग टैक्स को कम किया जा सकता है। कैपिटल गेंस, डिविडेंड या रॉयल्टी पर होने वाली आमदनी पर ये विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग के मुद्दे पर भी बजट रिप्लाई में सफाई आ सकती है।
एक्साइज ड्यूटी चुकाने के एवज में कई सेक्टर को सेनवेट क्रेडिट मिलता है। बजट में इस बारे में किए गए फेरबदल पर वित्त मंत्री सफाई दे सकते हैं। ऐसे ही कई छोटे मोटे बदलाव बजट पर रिल्पाई के दौरान या फिर फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। यानि उम्मीदें अभी भी बाकी हैं।
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सरकार खासतौर से छोटे शहरों और गांव में चलने वाली एसयूवी को सस्ता बनाए रखना चाहती है। ऐसे में बजट रिप्लाई के दौरान वित्त मंत्री 10 लाख रुपये तक की एसयूवी को बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखने का ऐलान कर सकते हैं।
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बजट पर इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया और सुझावों को वित्त मंत्री ने टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ सुझावों को वित्त मंत्री बजट पर अपने जवाब के दौरान बजट में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं।
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एक्साइज ड्यूटी चुकाने के एवज में कई सेक्टर को सेनवेट क्रेडिट मिलता है। बजट में इस बारे में किए गए फेरबदल पर वित्त मंत्री सफाई दे सकते हैं। ऐसे ही कई छोटे मोटे बदलाव बजट पर रिल्पाई के दौरान या फिर फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। यानि उम्मीदें अभी भी बाकी हैं।
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