ग्वार वायदा को दोबारा शुरू करने को लेकर वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने फिर से कोशिश शुरू कर दी है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी कोशिश के तहत एफएमसी जोधपुर में हाजिर के कारोबारियों के साथ अहम बैठक कर रहा है।
पिछले साल ग्वार वायदा में हो रही गड़बड़ियों के मामले को सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ही उठाया था। एफएमसी को इस पूरे मामले में कई तरह की जांच करनी पड़ी थी। कई कारोबारी और ब्रोकरों पर गंभीर आरोप भी लगे थे और एफएमसी ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था।
अब ग्वार वायदा को बंद हुए करीब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस वजह से कई संगठनों की ओर से इसे दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही है। हालांकि पिछले अनुभवों को देखते हुए वायदा बाजार आयोग इस बार बेहद संभल-संभलकर चल रहा है। और इसी के तहत आज जोधपुर में ग्वार के कारोबार से जुड़े सारे पक्षों के साथ एफएमसी बैठक कर रहा है।
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Tuesday, February 26, 2013
बढ़ते घाटे, लटके प्रोजेक्ट से चिंताः रेल मंत्री:
रेल मंत्री पवन बंसल ने संसद में रेल बजट पेश किया है। 17 साल के बाद पहली बार कांग्रेस के किसी मंत्री ने रेल बजट पेश किया है।
रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने भाषण में भारतीय रेल को वित्तीय मजबूती देने पर जोर दिया। साथ ही लागत में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। लेकिन मालभाड़े में बढ़ोतरी कर ही लागत को कम करने की वकालत की।
वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 24,600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल घाटा 22,500 करोड़ रुपये रहा था। रेलवे का घाटा आगे और बढ़ने का अनुमान है। साथ ही पैसों की कमी के चलते रेलवे के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।
12वीं पंचवार्षिक योजना के तहत रेलवे को 5.19 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसमें 1.94 लाख करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन का समावेश होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और आंतरिक संसाधनों के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जाएगी। रेलवे के 1 अरब टन मालढुलाई के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है, अब तक इस क्लब में चीन, रूस और अमेरिका शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 1.94 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन मिला है। सेंट्रल रोड़ फंड से रेलवे को 5000 करोड़ रुपये की जगह 1100 करोड़ रुपये ही मिले हैं।
पवन बंसल ने कहा है कि रेलवे को 2012 में वित्त मंत्रालय से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा है। रेलवे ने ये कर्ज ब्याज समेत वित्त मंत्रालय को लौटा दिया है। रेलवे की कोशिश कर रहा है कि वित्त वर्ष 2013 का अंत सरप्लस के साथ हो।
वित्त वर्ष 2014 में रेलवे का बाजार से 15103 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 20147 में रेलवे की ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट 1.44 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बजटीय आवंटन पर निर्भरता कम करना चाहता है।
अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से रेलवे के मालढुलाई में 10 करोड़ टन की कमी आई है। रेलवे को उम्मीद है कि मालढ़ुलाई से होने की आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 2013-14 के लिए रेलवे ने 1047 लाख टन मालढ़ुलाई का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रेल बजट को ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ये अच्छा बजट है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर रेल बजट नहीं हो सकता है। रेल मंत्री को सीमाओं के अंदर ही काम करना होता है।
विपक्षी पार्टियों ने रेल बजट पर निराशा जताई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के मुताबिक इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं है। किरायों में बढ़ोतरी नहीं की ये कहना गलत होगा। वहीं फ्यूल सरचार्ज बढ़ना यात्रियों के लिए बोझ है।
जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव का कहना है कि रेल बजट में कमजोर इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अनदेखी की गई है। विकास के पुराने कामों को दोबारा शुरू करने का ऐलान नहीं हुआ।
रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विवेक सहाय का कहना है कि रेल बजट से सरकार ने अपनी चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की है क्योंकि यूपीए सरकार का आखिरी बजट है। सरकार रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। हालांकि रेलवे का मालभाड़े में बढ़ोतरी करना जरूरी है और इसके जरिए सरकार अपना घाटा कम करनी चाहती है।
सरकार को नई ट्रेनों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि रेलवे पर लगातार भार बढ़ रहा है। रेलवे के लिए हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की जा रही है जिसका असर आगे चलकर देखा जाएगा।
पीडब्लूसी में सीनियर मैनेजर राजाजी मिश्रान का कहना है कि रेलवे मंत्री ने नए पीपीपी मॉडल का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं जो रेलवे के लिए अच्छा संकेत है। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ने से रेलवे के प्रोजेक्ट समय से पूरे हो पाएंगे और इसका फायदा रेलवे का राजस्व बढ़ने के रूप में मिलेगा।
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रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने भाषण में भारतीय रेल को वित्तीय मजबूती देने पर जोर दिया। साथ ही लागत में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। लेकिन मालभाड़े में बढ़ोतरी कर ही लागत को कम करने की वकालत की।
वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 24,600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल घाटा 22,500 करोड़ रुपये रहा था। रेलवे का घाटा आगे और बढ़ने का अनुमान है। साथ ही पैसों की कमी के चलते रेलवे के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।
12वीं पंचवार्षिक योजना के तहत रेलवे को 5.19 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसमें 1.94 लाख करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन का समावेश होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और आंतरिक संसाधनों के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जाएगी। रेलवे के 1 अरब टन मालढुलाई के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है, अब तक इस क्लब में चीन, रूस और अमेरिका शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2013 में रेलवे को 1.94 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन मिला है। सेंट्रल रोड़ फंड से रेलवे को 5000 करोड़ रुपये की जगह 1100 करोड़ रुपये ही मिले हैं।
पवन बंसल ने कहा है कि रेलवे को 2012 में वित्त मंत्रालय से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा है। रेलवे ने ये कर्ज ब्याज समेत वित्त मंत्रालय को लौटा दिया है। रेलवे की कोशिश कर रहा है कि वित्त वर्ष 2013 का अंत सरप्लस के साथ हो।
वित्त वर्ष 2014 में रेलवे का बाजार से 15103 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 20147 में रेलवे की ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट 1.44 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बजटीय आवंटन पर निर्भरता कम करना चाहता है।
अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से रेलवे के मालढुलाई में 10 करोड़ टन की कमी आई है। रेलवे को उम्मीद है कि मालढ़ुलाई से होने की आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 2013-14 के लिए रेलवे ने 1047 लाख टन मालढ़ुलाई का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रेल बजट को ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ये अच्छा बजट है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर रेल बजट नहीं हो सकता है। रेल मंत्री को सीमाओं के अंदर ही काम करना होता है।
विपक्षी पार्टियों ने रेल बजट पर निराशा जताई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के मुताबिक इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं है। किरायों में बढ़ोतरी नहीं की ये कहना गलत होगा। वहीं फ्यूल सरचार्ज बढ़ना यात्रियों के लिए बोझ है।
जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव का कहना है कि रेल बजट में कमजोर इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अनदेखी की गई है। विकास के पुराने कामों को दोबारा शुरू करने का ऐलान नहीं हुआ।
रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विवेक सहाय का कहना है कि रेल बजट से सरकार ने अपनी चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की है क्योंकि यूपीए सरकार का आखिरी बजट है। सरकार रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। हालांकि रेलवे का मालभाड़े में बढ़ोतरी करना जरूरी है और इसके जरिए सरकार अपना घाटा कम करनी चाहती है।
सरकार को नई ट्रेनों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि रेलवे पर लगातार भार बढ़ रहा है। रेलवे के लिए हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की जा रही है जिसका असर आगे चलकर देखा जाएगा।
पीडब्लूसी में सीनियर मैनेजर राजाजी मिश्रान का कहना है कि रेलवे मंत्री ने नए पीपीपी मॉडल का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं जो रेलवे के लिए अच्छा संकेत है। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ने से रेलवे के प्रोजेक्ट समय से पूरे हो पाएंगे और इसका फायदा रेलवे का राजस्व बढ़ने के रूप में मिलेगा।
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रायबरेली में रेल कारखाना, चंडीगढ़ में प्लांट:
रेल बजट में रेल मंत्री पवन बंसल ने पलक्कड़ और कोलार में नई रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही रायबरेली में आरआईएनएल के साथ मिलकर रेल पहिये का कारखाना लगाने की योजना है। चंडीगढ़ में सिग्नल बनाने का प्लांट लगाने का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार और बीएचईएल के सहयोग से राजस्थान के भीलवाड़ा में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के सहयोग से आंध्रप्रदेश के कुरनूल में मिडलाइफ पुनर्स्थापन कारखाना लगाया जाएगा।
बड़ी लाइन के मालडिब्बों की ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने लगाए जाएंगे। मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना लगाया जाएगा। कालाहांडी (ओडिशा) में वैगन मेंटनेंस और सोनीपत में कोच मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया गया है।
वहीं जल्द ही कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों के खाली पड़े 47,000 पदों को भरा जाएगा। नागपुर में बहुआयामी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रेल अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी।
सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करने के लिए रेल ऊर्जा प्रबंधन कंपनी का स्थापना की जाएगी। 75 मेगावॉट की क्षमता वाले पवन चक्की संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। रेलवे की तरफ से कृषि आधारित और रि-साइकिल किए गए कागज का अधिक उपयोग और खान-पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जाएगा।
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बड़ी लाइन के मालडिब्बों की ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने लगाए जाएंगे। मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना लगाया जाएगा। कालाहांडी (ओडिशा) में वैगन मेंटनेंस और सोनीपत में कोच मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया गया है।
वहीं जल्द ही कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों के खाली पड़े 47,000 पदों को भरा जाएगा। नागपुर में बहुआयामी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रेल अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी।
सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करने के लिए रेल ऊर्जा प्रबंधन कंपनी का स्थापना की जाएगी। 75 मेगावॉट की क्षमता वाले पवन चक्की संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। रेलवे की तरफ से कृषि आधारित और रि-साइकिल किए गए कागज का अधिक उपयोग और खान-पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जाएगा।
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रेल बजट में यात्रियों का खास ख्याल:
रेल बजट में राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 नया लग्जरी अनुभूति कोच जोड़ने का फैसला किया है।
पवन बंसल के मुताबिक दिल्ली के 3 स्टेशनों का आधुनिकरण करने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 60 और मॉडल स्टेशनों की लिस्ट तैयार की जाएगी।
विकलांगों के लिए रेल स्टेशनों पर 400 लिफ्ट और 179 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ जेटीबीएस आरक्षित की जाएगी। रेलवे की ट्रेनों में वाई-फाई सिस्टम लगाने की योजना है। रेल सेवाओं में आधार का इस्तेमाल जल्द शुरू किया जाएगा।
रेल मंत्रालय की साल के अंत तक नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग सिस्टम को लागू करने की योजना है। नई ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत प्रति मिनट 7,200 टिकटें बुक की जा सकेंगी। इंटरनेट रेलवे बुकिंग का समय सुबह 12:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे होगा। मोबाइल फोन के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल टिकट की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। यात्रियों को रिजवर्शेन संबंधित सूचना देने के लिए जल्द एसएमएस सेवा अमल में लाई जाएगी।
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर नई ट्रेन आजादी एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों को अब हर 3 साल में अपने पास का नवीनीकरण करना होगा, जबकि पहले 1 साल में पास का नवीनीकरण करना पड़ता था।
कटरा-वैष्णोदेवी तीर्थयात्रियों के लिए एकसमान रेल-बस टिकट को लागू करने की योजना है। रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल द्वारा यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए यात्रा पर्ची जारी करने की योजना है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से मल्टी-मॉडल ट्रैवल पैकेज की शुरुआत की जाएगी।
पवन बंसल के मुताबिक रेलवे दुर्घटना रहित बनाने के लिए प्रयास में जुटी है। कुल दुर्घटनाओं में से 40 फीसदी दुर्घटनाएं लेवल क्रॉसिंग पर होती हैं। सरकार की 10797 लेवल क्रॉसिंग को हटाने की योजना है।
आधुनिकीकरण के लिए ऐसे 104 रेल स्टेशनों की सूची तैयार की जाएगी, जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है या वो जगह धार्मिक स्थलों में आती है। गाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी। ऑन बोर्ड हाउसकिपिंग स्कीम और क्लीन ट्रेन स्कीम का और अधिक स्टेशनों एवं गाड़ियों में विस्तार किया जाएगा। अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटेड वेंडिंग मशीनों (सीओ-टीवीएम) और जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) योजना का विस्तार किया जाएगा।
विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। चुनिंदा गाड़ियों में एक ऐसी पायलट परियोजना शुरू करने की योजना है जिससे यात्री कोच की सफाई और रियल टाइम फीडबैक के संबंध में एसएमएस या फोन कॉल और ई-मेल के जरिए ऑन बोर्ड कर्मचारियों से आसानी से संपर्क किया जाने की सुविधा अमल में लाई जाएगी। लिनेन की बेहतर धुलाई के लिए 8-10 और यंत्रीकृत लॉन्ड्रियां स्थापिक की जाएंगी।
गाड़ियों में उद्घोषणा सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डों का प्रावधान किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी। थर्ड पार्टी की तरफ से ऑडिट और भोजन के क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रयोगशालाओं के साथ करार करने की योजना है। रेलवे परिसरों में आईएसओ प्रमाणित अत्याधुनिक किचन स्थापित किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर (1800111321) के जरिए केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना की जाएगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 महिला आरपीएफ टुकड़ियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही, रेलवे की 8 और महिला आरपीएफ टुकड़ी बनाने की योजना है। रेलवे की सुरक्षा अलर्ट सिस्टम लागू करने की योजना है। 10 साल के लिए कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान बनाने का भी विचार है।
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पवन बंसल के मुताबिक दिल्ली के 3 स्टेशनों का आधुनिकरण करने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 60 और मॉडल स्टेशनों की लिस्ट तैयार की जाएगी।
विकलांगों के लिए रेल स्टेशनों पर 400 लिफ्ट और 179 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ जेटीबीएस आरक्षित की जाएगी। रेलवे की ट्रेनों में वाई-फाई सिस्टम लगाने की योजना है। रेल सेवाओं में आधार का इस्तेमाल जल्द शुरू किया जाएगा।
रेल मंत्रालय की साल के अंत तक नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग सिस्टम को लागू करने की योजना है। नई ई-टिकटिंग सिस्टम के तहत प्रति मिनट 7,200 टिकटें बुक की जा सकेंगी। इंटरनेट रेलवे बुकिंग का समय सुबह 12:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे होगा। मोबाइल फोन के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल टिकट की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। यात्रियों को रिजवर्शेन संबंधित सूचना देने के लिए जल्द एसएमएस सेवा अमल में लाई जाएगी।
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती दरों पर नई ट्रेन आजादी एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों को अब हर 3 साल में अपने पास का नवीनीकरण करना होगा, जबकि पहले 1 साल में पास का नवीनीकरण करना पड़ता था।
कटरा-वैष्णोदेवी तीर्थयात्रियों के लिए एकसमान रेल-बस टिकट को लागू करने की योजना है। रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल द्वारा यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए यात्रा पर्ची जारी करने की योजना है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से मल्टी-मॉडल ट्रैवल पैकेज की शुरुआत की जाएगी।
पवन बंसल के मुताबिक रेलवे दुर्घटना रहित बनाने के लिए प्रयास में जुटी है। कुल दुर्घटनाओं में से 40 फीसदी दुर्घटनाएं लेवल क्रॉसिंग पर होती हैं। सरकार की 10797 लेवल क्रॉसिंग को हटाने की योजना है।
आधुनिकीकरण के लिए ऐसे 104 रेल स्टेशनों की सूची तैयार की जाएगी, जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है या वो जगह धार्मिक स्थलों में आती है। गाड़ियों में बायो-टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी। ऑन बोर्ड हाउसकिपिंग स्कीम और क्लीन ट्रेन स्कीम का और अधिक स्टेशनों एवं गाड़ियों में विस्तार किया जाएगा। अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटेड वेंडिंग मशीनों (सीओ-टीवीएम) और जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) योजना का विस्तार किया जाएगा।
विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। चुनिंदा गाड़ियों में एक ऐसी पायलट परियोजना शुरू करने की योजना है जिससे यात्री कोच की सफाई और रियल टाइम फीडबैक के संबंध में एसएमएस या फोन कॉल और ई-मेल के जरिए ऑन बोर्ड कर्मचारियों से आसानी से संपर्क किया जाने की सुविधा अमल में लाई जाएगी। लिनेन की बेहतर धुलाई के लिए 8-10 और यंत्रीकृत लॉन्ड्रियां स्थापिक की जाएंगी।
गाड़ियों में उद्घोषणा सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डों का प्रावधान किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी। थर्ड पार्टी की तरफ से ऑडिट और भोजन के क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रयोगशालाओं के साथ करार करने की योजना है। रेलवे परिसरों में आईएसओ प्रमाणित अत्याधुनिक किचन स्थापित किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर (1800111321) के जरिए केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना की जाएगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 महिला आरपीएफ टुकड़ियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही, रेलवे की 8 और महिला आरपीएफ टुकड़ी बनाने की योजना है। रेलवे की सुरक्षा अलर्ट सिस्टम लागू करने की योजना है। 10 साल के लिए कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान बनाने का भी विचार है।
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रेल से ढुलाई हुई महंगी, मालभाड़ा बढ़ा:
महंगे डीजल को देखते हुए रेलवे ने मालभाड़े को बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से मालभाड़ा 5 फीसदी बढ़ेगा।
रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट में मालभाड़े में फ्यूल-एडजेस्टेड कंपोनेट जोड़ने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि डीजल के दाम बढ़ने के साथ मालभाड़ा भी बढ़ता चला जाएगा।
पवन बंसल के मुताबिक डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से रेलवे पर 3300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बिजली और डीजल महंगा होने से 2013-14 में रेलवे पर 5100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है।
मालभाड़ा बढ़ने से सीमेंट, फर्टिलाइजर और खनन कंपनियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने साफ कर दिया है कि मालढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा।
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रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट में मालभाड़े में फ्यूल-एडजेस्टेड कंपोनेट जोड़ने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि डीजल के दाम बढ़ने के साथ मालभाड़ा भी बढ़ता चला जाएगा।
पवन बंसल के मुताबिक डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से रेलवे पर 3300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बिजली और डीजल महंगा होने से 2013-14 में रेलवे पर 5100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है।
मालभाड़ा बढ़ने से सीमेंट, फर्टिलाइजर और खनन कंपनियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने साफ कर दिया है कि मालढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा।
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किरायों में फेर-बदल नहीं, फिर भी महंगा होगा सफर:
रेल मंत्री ने रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया। रेल बजट के तहत यात्री किरायों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि तत्काल और रिजर्वेशन शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। साथ ही सुपरफास्ट चार्ज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही टिकट रद्द करवाने के लिए भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे।
यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं करने के बावजूद भले ही स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के रिजर्वेशन शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन स्लीपर क्लास में तत्काल शुल्क 15-25 रुपये पर बढ़ा। एसी-2 टियर में तत्काल शुल्क 100 रुपये और एसी-3 टियर में तत्काल शुल्क 50 रुपये बढ़ा है।
वहीं एसी चेयर कार और एसी इकोनॉमी क्लास में रिजर्वेशन शुल्क 15 रुपये बढ़ गया है। एसी-2, एसी-3 सुपरफास्ट शुल्क 15 रुपये और एसी-1 सुपरफास्ट शुल्क 25 रुपये बढ़ गया है। सेकेंड क्लास का सुपरफास्ट शुल्क 5 रुपये, स्लीपर का 10 रुपये और एसी चेयर कार का 15 रुपये बढ़ गया है।
हालांकि 22 जनवरी 2013 को बढ़ाए गए रेल किरायों पर रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी को मुनाफे के रूप में नहीं देखना चाहिए। रेल मंत्रालय की एक स्वतंत्र रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाए जाने की योजना है। तेल कीमतों में बढ़ोतरी से मालढुलाई भाड़ा औसतन 5 फीसदी बढ़ाया गया है।
67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की जाएंगी और 26 नई पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जाएंगी। 24 पैंसेजर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और 57 पैसेंजर ट्रेनों की दूरी बढ़ाई जाएगी। नई एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रमुख ट्रेनें हैं - अहमदाबाद-जोधपुर एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गांधीधाम-विशाखापटनम एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-मुंबई एसी एक्सप्रेस, हावड़ा-चेन्नई एसी एक्सप्रेस, जयपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, निजामाबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पुरी-अजमेर एक्सप्रेस और विशाखापटनम-जोधपुर एक्सप्रेस।
कोलकाता में दमदम से लेकर मोपारा तक मेट्रो ट्रेन का काम मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई लोकल में एसी कोच लगाए जाएंगे। मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोलकाता में 80 सेवाओं और चेन्नई में 30 सेवाओं में रेकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार की गई है। वित्त वर्ष 2014 में 500 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी और 750 किलोमीटर ट्रैक डबल होंगे।
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यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं करने के बावजूद भले ही स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के रिजर्वेशन शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन स्लीपर क्लास में तत्काल शुल्क 15-25 रुपये पर बढ़ा। एसी-2 टियर में तत्काल शुल्क 100 रुपये और एसी-3 टियर में तत्काल शुल्क 50 रुपये बढ़ा है।
वहीं एसी चेयर कार और एसी इकोनॉमी क्लास में रिजर्वेशन शुल्क 15 रुपये बढ़ गया है। एसी-2, एसी-3 सुपरफास्ट शुल्क 15 रुपये और एसी-1 सुपरफास्ट शुल्क 25 रुपये बढ़ गया है। सेकेंड क्लास का सुपरफास्ट शुल्क 5 रुपये, स्लीपर का 10 रुपये और एसी चेयर कार का 15 रुपये बढ़ गया है।
हालांकि 22 जनवरी 2013 को बढ़ाए गए रेल किरायों पर रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी को मुनाफे के रूप में नहीं देखना चाहिए। रेल मंत्रालय की एक स्वतंत्र रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाए जाने की योजना है। तेल कीमतों में बढ़ोतरी से मालढुलाई भाड़ा औसतन 5 फीसदी बढ़ाया गया है।
67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की जाएंगी और 26 नई पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जाएंगी। 24 पैंसेजर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और 57 पैसेंजर ट्रेनों की दूरी बढ़ाई जाएगी। नई एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रमुख ट्रेनें हैं - अहमदाबाद-जोधपुर एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गांधीधाम-विशाखापटनम एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-मुंबई एसी एक्सप्रेस, हावड़ा-चेन्नई एसी एक्सप्रेस, जयपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, निजामाबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पुरी-अजमेर एक्सप्रेस और विशाखापटनम-जोधपुर एक्सप्रेस।
कोलकाता में दमदम से लेकर मोपारा तक मेट्रो ट्रेन का काम मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई लोकल में एसी कोच लगाए जाएंगे। मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोलकाता में 80 सेवाओं और चेन्नई में 30 सेवाओं में रेकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार की गई है। वित्त वर्ष 2014 में 500 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी और 750 किलोमीटर ट्रैक डबल होंगे।
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कमोडिटी बाजारः सोना चढ़ा, चांदी टूटी:
सोने में आज बढ़त पर कारोबार देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,600 डॉलर के पास पहुंच गया है। इस बीच एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में और तेज गिरावट आई है। कॉमैक्स पर सोने में 0.4 फीसदी की मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं एमसीएक्स पर सोना 0.3 फीसदी की उछाल के साथ 29,700 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
हालांकि चांदी में दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमैक्स पर चांदी 0.3 फीसदी टूटकर 29 डॉलर के नीचे आ गई है। एमसीएक्स पर चांदी 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 53,870 रुपये पर कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 0.5 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 5,020 रुपये के नीचे आ गया है।
एमसीएक्स पर बेस मेटल्स में सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि कॉपर मजबूत हुआ है। कॉपर 0.3 फीसदी चढ़कर 423.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम और निकेल में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। लेड और जिंक में थोड़ी बढ़त दिख रही है।
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हालांकि चांदी में दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमैक्स पर चांदी 0.3 फीसदी टूटकर 29 डॉलर के नीचे आ गई है। एमसीएक्स पर चांदी 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 53,870 रुपये पर कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 0.5 फीसदी से ज्यादा फिसलकर 5,020 रुपये के नीचे आ गया है।
एमसीएक्स पर बेस मेटल्स में सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि कॉपर मजबूत हुआ है। कॉपर 0.3 फीसदी चढ़कर 423.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम और निकेल में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। लेड और जिंक में थोड़ी बढ़त दिख रही है।
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बजट के बाद मिलेगा बाजार में निवेश का मौका:
बजट के पहले भले बाजार दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि निवेशकों को बाजार में निवेश करने का सही मौका बजट के बाद ही नजर आ रहा है। जानकारों का भी यही मानना है कि अब बजट के बाद बाजार का मूड देखकर निवेश की अगली रणनीति बनानी चाहिए।
प्रामेरिका मयूचुअल फंड के एमडी और सीईओ विजय मंत्री का कहना है कि बजट के बाद अगर बाजार में 5-7 फीसदी की गिरावट आती है तो निवेश के लिए वैल्यूएशन अच्छे हो सकते हैं। उस समय बाजार में निवेश किया जा सकता है।
इस समय बाजार में खरीदारी का मौका नहीं है। खासकर मिडकैप शेयरों में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मिडकैप शेयर काफी चढ़ चुके हैं और अब उनमें गिरावट आ रही है।
विजय मंत्री के मुताबिक 2013 में बाजार में गिरावट के पीछे वैश्विक लिक्विडिटी में गिरावट अहम वजह है। बजट में वित्त मंत्री को वैश्विक पूंजी और घरेलू निवेशकों को बाजार में लाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
बजट में घरेलू संस्थागत निवेशकों को बाजार में लाने के लिए कुछ उपाय उठाए जाने चाहिए। घरेलू बचत को बाजार में लाने के लिए कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। रिटेल निवेशकों को बाजार में सीधे पूंजी डालने की सलाह नहीं है और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की सलाह दी जा रही है। निवेशकों को बाजार में लाने के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। इसे क्लोज एंडेड फंड बनाया जा सकता है, इसमें डीमैट की अनिवार्य शर्त को खत्म किया जा सकता है। इन सब उपायों से रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ेगा।
विजय मंत्री के मुताबिक 2013 में बाजार में सेक्टर की बजाए खास शेयरों पर आधारित कारोबार होगा। निवेशकों को ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए जिनमें विदेशी कर्ज ज्यादा है। बाजार में कुछ जोखिम का आकलन कर लेना चाहिए और इसके आधार पर निवेश कर लेना चाहिए।
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रिसर्च हेड ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि बाजार को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि बजट के चलते बाजार में ज्यादा निराशा भी नहीं देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले साल की मजबूती के कारण इस साल बाजार में मुनाफावसूली हावी हुई है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
ज्योतिवर्धन जयपुरिया के मुताबिक तीसरी तिमाही के नतीजों से बाजार निराश हुए हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2014 बाजार के लिए अच्छा साबित होगा। वित्त वर्ष 2014 कंपनियों की कमाई के लिहाज से भी बेहतर साबित होगा और कंपनियों की आय 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ेगी। साल 2013 में घरेलू बाजार में एफआईआई निवेश कम रह सकता है। साल 2013 में भारतीय बाजार सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है।
सीएलएसए के लॉरेंस बैलेंको का कहना है कि निफ्टी में 5,756 के स्तर से दोबारा उछाल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी को 5,756 के स्तर पर सपोर्ट मिलता है, तो बाजार 6,300 के स्तर तक जा सकता है।
डाल्टन कैपिटल एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यू आर भट का कहना है कि अमेरिका और यूरोप की चिंताओं के कारण भारतीय बाजारों का कुछ दिनों तक नीचे की ओर ही रुझान रहने वाला है। अगर बजट में बेहतर ऐलान हुए तो बाजार में उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि बजट में कुछ खास ऐलान नहीं हुए तो निफ्टी 5700-5900 के दायरे में झूमते रहेगा। भारतीय बाजार में एफआईआई निवेश का रुख भी कमजोर रहने का अनुमान है।
यू आर भट का मानना है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के फ्लॉप रहने से टेलिकॉम कंपनियों को फायदा मिलेगा। बजट में इंफ्रा सेक्टर के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे से जूझने वाली मिडकैप कंपनियों से दूर रहने की सलाह है। यूरोपियन यूनियन के मुद्दे सुलझने से भारतीय बाजार में तेजी दिख सकती है।
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प्रामेरिका मयूचुअल फंड के एमडी और सीईओ विजय मंत्री का कहना है कि बजट के बाद अगर बाजार में 5-7 फीसदी की गिरावट आती है तो निवेश के लिए वैल्यूएशन अच्छे हो सकते हैं। उस समय बाजार में निवेश किया जा सकता है।
इस समय बाजार में खरीदारी का मौका नहीं है। खासकर मिडकैप शेयरों में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मिडकैप शेयर काफी चढ़ चुके हैं और अब उनमें गिरावट आ रही है।
विजय मंत्री के मुताबिक 2013 में बाजार में गिरावट के पीछे वैश्विक लिक्विडिटी में गिरावट अहम वजह है। बजट में वित्त मंत्री को वैश्विक पूंजी और घरेलू निवेशकों को बाजार में लाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
बजट में घरेलू संस्थागत निवेशकों को बाजार में लाने के लिए कुछ उपाय उठाए जाने चाहिए। घरेलू बचत को बाजार में लाने के लिए कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। रिटेल निवेशकों को बाजार में सीधे पूंजी डालने की सलाह नहीं है और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की सलाह दी जा रही है। निवेशकों को बाजार में लाने के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। इसे क्लोज एंडेड फंड बनाया जा सकता है, इसमें डीमैट की अनिवार्य शर्त को खत्म किया जा सकता है। इन सब उपायों से रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ेगा।
विजय मंत्री के मुताबिक 2013 में बाजार में सेक्टर की बजाए खास शेयरों पर आधारित कारोबार होगा। निवेशकों को ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए जिनमें विदेशी कर्ज ज्यादा है। बाजार में कुछ जोखिम का आकलन कर लेना चाहिए और इसके आधार पर निवेश कर लेना चाहिए।
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रिसर्च हेड ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि बाजार को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि बजट के चलते बाजार में ज्यादा निराशा भी नहीं देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले साल की मजबूती के कारण इस साल बाजार में मुनाफावसूली हावी हुई है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
ज्योतिवर्धन जयपुरिया के मुताबिक तीसरी तिमाही के नतीजों से बाजार निराश हुए हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2014 बाजार के लिए अच्छा साबित होगा। वित्त वर्ष 2014 कंपनियों की कमाई के लिहाज से भी बेहतर साबित होगा और कंपनियों की आय 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ेगी। साल 2013 में घरेलू बाजार में एफआईआई निवेश कम रह सकता है। साल 2013 में भारतीय बाजार सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है।
सीएलएसए के लॉरेंस बैलेंको का कहना है कि निफ्टी में 5,756 के स्तर से दोबारा उछाल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी को 5,756 के स्तर पर सपोर्ट मिलता है, तो बाजार 6,300 के स्तर तक जा सकता है।
डाल्टन कैपिटल एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यू आर भट का कहना है कि अमेरिका और यूरोप की चिंताओं के कारण भारतीय बाजारों का कुछ दिनों तक नीचे की ओर ही रुझान रहने वाला है। अगर बजट में बेहतर ऐलान हुए तो बाजार में उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि बजट में कुछ खास ऐलान नहीं हुए तो निफ्टी 5700-5900 के दायरे में झूमते रहेगा। भारतीय बाजार में एफआईआई निवेश का रुख भी कमजोर रहने का अनुमान है।
यू आर भट का मानना है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के फ्लॉप रहने से टेलिकॉम कंपनियों को फायदा मिलेगा। बजट में इंफ्रा सेक्टर के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे से जूझने वाली मिडकैप कंपनियों से दूर रहने की सलाह है। यूरोपियन यूनियन के मुद्दे सुलझने से भारतीय बाजार में तेजी दिख सकती है।
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सेंसेक्स 316 अंक टूटा, 5800 के नीचे बंद निफ्टी:
इटली के चुनावों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से यूरोजोन को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। जिसका असर दुनियाभर के बाजारों पर नजर आया। यूरोजोन के भविष्य को लेकर चिंता की वजह से शेयर बाजार टूटे।
वैश्विक बाजारों में आई भारी गिरावट से घरेलू बाजार भी अछूते न रह पाए। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 19015 और निफ्टी 93 अंक गिरकर 5761 पर बंद हुए।
छोटे और मझौले शेयर भी बिकवाली से बच नहीं पाए। निफ्टी मिडकैप 2 फीसदी और बीएसई स्मॉलकैप 2.5 फीसदी लुढ़के। चुनिंदा मिडकैप शेयरों की पिटाई दूसरे दिन भी जारी रही।
ऑयल एंड गैस, ऑटो, कैपिटल गुड्स, मेटल, पीएसयू, हेल्थकेयर और रियल्टी शेयर 3-2 फीसदी लुढ़के। बैंक, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी शेयरों में 1.5-0.5 फीसदी की गिरावट आई।
हालांकि, कमजोर रुपये की वजह से आईटी और तकनीकी शेयर करीब 1 फीसदी चढ़े।
बाजार की चाल
कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में ही बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ा। सेंसेक्स करीब 150 अंक टूटा और निफ्टी 5800 के स्तर के करीब पहुंचा।
बाजार दिग्गजों के साथ-साथ छोटे और मझौले शेयरों पर बिकवाली का दबाव नजर आया। निफ्टी मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप 1 फीसदी टूटे।
एशियाई बाजारों में बढ़ती गिरावट ने घरेलू बाजारों का मूड और खराब कर दिया। सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 5800 के अहम स्तर के नीचे चला गया। 29 नवंबर 2012 के बाद पहली बार निफ्टी 5800 के नीचे फिसला।
कमजोर यूरोपीय संकेतों की वजह से घरेलू बाजारों में गिरावट गहराती नजर आई। सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर 2 फीसदी लुढ़के।
इसके बाद बाजार में गिरावट लगातार बढ़ती चली गई। सेंसेक्स 355 अंक टूटा और 19000 के अहम स्तर के नीचे फिसला। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की कमजोरी आई।
23 जुलाई 2012 के बाद की बाजार की ये सबसे बड़ी गिरावट रही। 8 मई 2012 पहली बार निफ्टी 100 अंक से ज्यादा टूटा। साथ ही, 27 नवंबर 2012 के बाद पहली बार निफ्टी 5800 के नीचे बंद हुआ।
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वैश्विक बाजारों में आई भारी गिरावट से घरेलू बाजार भी अछूते न रह पाए। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 19015 और निफ्टी 93 अंक गिरकर 5761 पर बंद हुए।
छोटे और मझौले शेयर भी बिकवाली से बच नहीं पाए। निफ्टी मिडकैप 2 फीसदी और बीएसई स्मॉलकैप 2.5 फीसदी लुढ़के। चुनिंदा मिडकैप शेयरों की पिटाई दूसरे दिन भी जारी रही।
ऑयल एंड गैस, ऑटो, कैपिटल गुड्स, मेटल, पीएसयू, हेल्थकेयर और रियल्टी शेयर 3-2 फीसदी लुढ़के। बैंक, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी शेयरों में 1.5-0.5 फीसदी की गिरावट आई।
हालांकि, कमजोर रुपये की वजह से आईटी और तकनीकी शेयर करीब 1 फीसदी चढ़े।
बाजार की चाल
कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में ही बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ा। सेंसेक्स करीब 150 अंक टूटा और निफ्टी 5800 के स्तर के करीब पहुंचा।
बाजार दिग्गजों के साथ-साथ छोटे और मझौले शेयरों पर बिकवाली का दबाव नजर आया। निफ्टी मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप 1 फीसदी टूटे।
एशियाई बाजारों में बढ़ती गिरावट ने घरेलू बाजारों का मूड और खराब कर दिया। सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 5800 के अहम स्तर के नीचे चला गया। 29 नवंबर 2012 के बाद पहली बार निफ्टी 5800 के नीचे फिसला।
कमजोर यूरोपीय संकेतों की वजह से घरेलू बाजारों में गिरावट गहराती नजर आई। सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर 2 फीसदी लुढ़के।
इसके बाद बाजार में गिरावट लगातार बढ़ती चली गई। सेंसेक्स 355 अंक टूटा और 19000 के अहम स्तर के नीचे फिसला। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की कमजोरी आई।
23 जुलाई 2012 के बाद की बाजार की ये सबसे बड़ी गिरावट रही। 8 मई 2012 पहली बार निफ्टी 100 अंक से ज्यादा टूटा। साथ ही, 27 नवंबर 2012 के बाद पहली बार निफ्टी 5800 के नीचे बंद हुआ।
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पीएफ डिपॉजिट पर 8.5% ब्याज मिलेगा:
आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब आपको पीएफ डिपॉजिट पर 8.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। ईपीओफए ने साल 2012-13 के लिए पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज एक चौथाई फीसदी बढ़ाने का एलान किया है। ईपीएफओ के इस फैसले का फायदा करीब 5 करोड़ पीएफ धारकों को मिलेगा।
ईपीएफओ पर 8.5 फीसदी ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ को घाटा नहीं होगा। साल 2010-11 में ईपीएफओ ने पीएफ डिपॉजिट पर 9.5 फीसदी ब्याज दिया था।
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ईपीएफओ पर 8.5 फीसदी ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ को घाटा नहीं होगा। साल 2010-11 में ईपीएफओ ने पीएफ डिपॉजिट पर 9.5 फीसदी ब्याज दिया था।
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बाटा इंडिया का मुनाफा 13%, आय 18% बढ़ी:
साल 2012 की चौथी तिमाही में बाटा इंडिया का मुनाफा 13.3 फीसदी बढ़कर 51 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में कंपनी का मुनाफा 45 करोड़ रुपये रहा था।
साल 2012 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बाटा इंडिया की आय 18 फीसदी बढ़कर 509 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 431.3 करोड़ रुपये रही थी।
साल-दर-साल आधार पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बाटा इंडिया का एबिटडा 74 करोड़ रुपये से बढ़कर 80.4 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.1 फीसदी से घटकर 15.8 फीसदी रहा।
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साल 2012 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बाटा इंडिया की आय 18 फीसदी बढ़कर 509 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 431.3 करोड़ रुपये रही थी।
साल-दर-साल आधार पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बाटा इंडिया का एबिटडा 74 करोड़ रुपये से बढ़कर 80.4 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.1 फीसदी से घटकर 15.8 फीसदी रहा।
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Wall Street Cash Bonuses Climb 8% to $20 Billion, DiNapoli Says:
Wall Street’s cash bonus pool rose 8 percent to $20 billion in 2012, according to projections by New York state Comptroller Thomas DiNapoli.
Employees took home an average cash bonus of almost $121,900 last year, DiNapoli, a 59-year-old Democrat, said today in a conference call with reporters.
Wall Street is still in transition, but it is slowly adjusting to changes in its economic and regulatory environment,” DiNapoli said. “Profits and bonuses rebounded in 2012, but the industry is still restructuring. Despite its smaller size, the securities industry is still a very important part of the New York City and New York state economies.”
JPMorgan Chase & Co. (JPM) reported its third straight year of record profit for 2012, and Goldman Sachs Group Inc. (GS), the fifth- biggest U.S. bank by assets, said full-year net income rose 68 percent. Bank earnings have been buoyed by a surge in mortgage fees and gains in investments.
In fiscal 2008, Wall Street accounted for more than 20 percent of New York state’s tax revenue and 12 percent of New York City’s. By fiscal 2011, those percentages had dropped to 14 percent and 7 percent, respectively, DiNapoli has said.
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Employees took home an average cash bonus of almost $121,900 last year, DiNapoli, a 59-year-old Democrat, said today in a conference call with reporters.
Wall Street is still in transition, but it is slowly adjusting to changes in its economic and regulatory environment,” DiNapoli said. “Profits and bonuses rebounded in 2012, but the industry is still restructuring. Despite its smaller size, the securities industry is still a very important part of the New York City and New York state economies.”
JPMorgan Chase & Co. (JPM) reported its third straight year of record profit for 2012, and Goldman Sachs Group Inc. (GS), the fifth- biggest U.S. bank by assets, said full-year net income rose 68 percent. Bank earnings have been buoyed by a surge in mortgage fees and gains in investments.
In fiscal 2008, Wall Street accounted for more than 20 percent of New York state’s tax revenue and 12 percent of New York City’s. By fiscal 2011, those percentages had dropped to 14 percent and 7 percent, respectively, DiNapoli has said.
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Gold Trades Sharply Higher, Above $1,600, After Bernanke Remarks; Short Covering, Bargain Hunting, Safe-Haven Demand Seen:
Comex gold futures prices are trading sharply higher in late-morning trading Tuesday and quickly regained the losses that occurred in the immediate aftermath of some stronger-than-expected U.S. economic data and amid remarks from Fed Chairman Ben Bernanke. While Bernanke's remarks were pretty much what the market place expected, they were nonetheless dovish on U.S. monetary policy, and what the precious metals market bulls wanted to hear from the Fed chief. In prepared remarks, Bernanke told a U.S. Senate committee that the benefits of a very accommodative monetary policy outweigh the potential risks of such, helping assuage fears the U.S. central bank could end its quantitative easing of monetary policy sooner rather than later. While the overall risk appetite in the market place appeared to uptick just a bit Tuesday morning, from that seen late Monday and overnight, the gold market scored solid gains from a "buy the dip" mentality among bargain hunters and safe-haven asset seekers. April gold last traded up $20.30 an ounce at $1,607.00.
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Wall Street cash bonuses seen higher in 2012: NY state comptroller:
Wall Street cash bonuses are forecast to have risen in 2012 to their highest since 2010, but are still below pre-crisis levels, New York state's comptroller said on Tuesday.
The securities industry's bonus pool was expected to total $20 billion, Comptroller Thomas DiNapoli said at a press conference on Tuesday, up 8 percent from 2011 but below levels seen in 2006 and 2007, before the financial crisis.
DiNapoli said part of the 2012 bonus figure will also contain bonuses that are deferred for future years and does not wholly reflect cash that has been paid out already.
The average cash bonus rose an estimated 9 percent to almost $121,900 in 2012, the comptroller said. The average bonus rose more than the overall pool because the pool was shared among fewer workers than in 2011.
DiNapoli said he expects Wall Street to continue to cut jobs in 2013. Employment totaled 169,700 in December 2012, 1,000 less than the year before, according to the report. The securities industry in New York has regained only about 30 percent of the jobs lost since the crisis.
A healthy Wall Street is an important source of tax revenue for New York's economy.
"It's no secret that when Wall Street is strong all New Yorkers benefit," DiNapoli said.
In 2012, about 14 percent of New York State tax revenue came from Wall Street, down from 20 percent before the financial crisis, while the industry's contribution to New York City's tax take fell from a peak of more than 12 percent to less than 7 percent.
Profits for the broker-dealer operations of New York Stock Exchange member firms was $23.9 billion in 2012, three times the $7.7 billion earned in 2011, and is one of the most profitable years on record, the report said.
The comptroller's estimate is based on personal income tax trends. It reflects cash bonuses and deferred pay for which taxes have been withheld. The estimate does not include stock options or other forms of deferred compensation.
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The securities industry's bonus pool was expected to total $20 billion, Comptroller Thomas DiNapoli said at a press conference on Tuesday, up 8 percent from 2011 but below levels seen in 2006 and 2007, before the financial crisis.
DiNapoli said part of the 2012 bonus figure will also contain bonuses that are deferred for future years and does not wholly reflect cash that has been paid out already.
The average cash bonus rose an estimated 9 percent to almost $121,900 in 2012, the comptroller said. The average bonus rose more than the overall pool because the pool was shared among fewer workers than in 2011.
DiNapoli said he expects Wall Street to continue to cut jobs in 2013. Employment totaled 169,700 in December 2012, 1,000 less than the year before, according to the report. The securities industry in New York has regained only about 30 percent of the jobs lost since the crisis.
A healthy Wall Street is an important source of tax revenue for New York's economy.
"It's no secret that when Wall Street is strong all New Yorkers benefit," DiNapoli said.
In 2012, about 14 percent of New York State tax revenue came from Wall Street, down from 20 percent before the financial crisis, while the industry's contribution to New York City's tax take fell from a peak of more than 12 percent to less than 7 percent.
Profits for the broker-dealer operations of New York Stock Exchange member firms was $23.9 billion in 2012, three times the $7.7 billion earned in 2011, and is one of the most profitable years on record, the report said.
The comptroller's estimate is based on personal income tax trends. It reflects cash bonuses and deferred pay for which taxes have been withheld. The estimate does not include stock options or other forms of deferred compensation.
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