कैसा रहा कमोडिटी बाजार के लिए बजट 2013:

वित्त मंत्री ने कमोडिटी वायदा पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया है। कमोडिटी वायदा के नॉन-एग्री कमोडिटी कारोबार पर 0.01 फीसदी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया है।

हालांकि करेंसी वायदा में एफआईआई निवेश को इजाजत दी गई है। लेकिन एक बड़ा मसला गोल्ड इंपोर्ट, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वित्त मंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया। हालांकि एग्रीकल्चर और वेयरहाउंसिग सेक्टर पर वित्त मंत्री ने जोर जरूर दिया है।

बजट में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। नाबार्ड को वेयरहाउसिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। एग्री रिसर्च के लिए 3,415 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। वहीं पूर्वी भारत में खेती के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 9,954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

एमसीएक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जावलगेकर का कहना है कि नॉन-एग्री कमोडिटी पर सीटीटी लगाने का फैसला भेदभावपूर्ण है। वित्त मंत्री को सीटीटी लगाने का फैसला करेंसी और इंटरेस्ट रेट जैसे सभी डेरिवेटिव पर करना चाहिए था।

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