रियल एस्टेट को मिले इंडस्ट्री दर्जाः ऑर्बिट कॉर्प

ऑर्बिट कॉर्प के सीएफओ राम यादव का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट बिल को पारित किया जाएगा। किसी भी डेलवपर को कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए करीब 35-40 मंजूरी लेनी होती है जिसके चलते प्रोजेक्ट पूरा करने में दिक्कत होती है। रियल एस्टेट बिल पास होने से इसमें सुधार होगा और प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी जल्द मिलने में आसानी होगी।

बजट में सरकार द्वारा रियेल एस्टेट सेक्टर में रिटेल निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। म्यूचुअल फंड या रिटेल का पैसा रियल एस्टेट में लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।


रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे सेक्टर को ज्यादा फंडिंग मिलने में आसानी होगी। राम यादव के मुताबिक बजट में मेट्रो शेहरों में एफडीआई निवेश के नियम आसान बनाएं जाने चाहिए।

राम यादव के मुताबिक सस्ते घरों के लिए कंपनियों को पूंजी मिलने में आसानी हो इसके लिए बजट में कुछ स्कीम का ऐलान किया जाना |


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