सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय कोल इंडिया की 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 20000 करोड़ रुपये जुटाने के विचार में है। विनिवेश के बाद सरकार की कोल इंडिया में 80 फीसदी हिस्सेदारी बचेगी।
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखा है। कोल इंडिया के विनिवेश के लिए सीसीईए को नोट भेजा जा चुका है, जिसका जवाब 1 अप्रैल तक देना है।
माना जा रहा है कि ईजीओएम कोल इंडिया के ओएफएस के फ्लोर प्राइस और विनिवेश के चरणों पर फैसला लेगा।कुल विनिवेश का 10 फीसदी हिस्सा कंपनी कर्मचारियों के लिए अलग रखा जा सकता है।
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