चीनी से सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह से हटाने की तैयारी हो रही है। अब चीनी को नियंत्रणमुक्त करने का प्रस्ताव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीनी को नियंत्रणमुक्त करने से जुड़े 6 प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) को भेजी जा चुकी है।
सूत्रों का कहना है कि सीसीईए को भेजे गए प्रस्ताव में अक्टूबर 2012 के बाद लेवी चीनी कोटा खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी खुले बाजार से खरीदने का प्रस्ताव शामिल है। चीनी के रिलीज ऑर्डर को तुरंत खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक चीनी को नियंत्रणमुक्त करने के फैसले से सरकार पर 5,676 करोड़ रुपये का सब्सिडी बोझ पड़ेगा। हालांकि सब्सिडी बोझ कम करने के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।
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