वोडाफोन टैक्स मामले पर कैबिनेट नोट: सूत्र:

सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय वोडाफोन मामले पर कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। कैबिनेट नोट में वोडाफोन द्वारा मामले के समझौते के लिए रखी मांगों को शामिल किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय को वोडाफोन की मांग पर कानून मंत्रालय की राय का इंतजार है। सीबीडीटी टैक्स पर ब्याज माफ करने के खिलाफ है। सीबीडीटी के मुताबिक वोडाफोन को जुर्माना और आंशिक ब्याज की रियायत दी जा सकती है।

वोडाफोन ने टैक्स की राशि में छूट दिए जाने की मांग रखी है। साथ ही, कंपनी चाहती है कि जुर्माना और ब्याज माफ किया जाए। वोडाफोन पर 11200 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स है।

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