जीएमआर के स्ट्रैटेजी और कॉरपोरेट डेवलपमेंट के सीईओ परमीत चड्ढा का कहना है कि इस साल 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकता करने की योजना है। जीएमआर इंफ्रा के लिए चिंता की बात ये है कि कंपनी पर फिलहाल 43,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। साथ ही कर्ज में कमी करने के लिए जीएमआर ने अपने प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बेचने का फैसला किया है।
वहीं एनएचएआई बोर्ड ने प्रीमियम के भुगतान में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो जीएमआर के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी में देरी के कारण दिसंबर 2012 में जीएमआर इंफ्रा किशनगढ़ और अहमदाबाद के बीच 555 किलोलमीटर के हाईवे को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट से बाहर हो गई थी। परमीत चड्ढा के मुताबिक जीएमआर इंफ्रा ने किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए एनएचएआई के पास नए सिरे से आवेदन किया है। घरेलू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग मॉडल में सुधार की जरूरत है।
जीएमआर इंफ्रा की हिस्सा बेचकर मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कम रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में करने की योजना है। साथ ही जीएमआर इंफ्रा को छोटी अवधी में 1,900 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी। वहीं केजी-डी6 की गैस से चलने वाले प्रोजेक्ट्स 30 फीसदी क्षमता पर चल रहे हैं। परमीत चड्ढा ने बताया कि कंपनी को तुरंत पूंजी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बेचने के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की योजना है।
हाल में जीएमआर इंफ्रा के 3 प्रोजेक्टस में हिस्सा बेचने से कर्ज में 3,000 करोड़ रुपये की कमी होगी। फिलिपींस में 40 करोड़ डॉलर के एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की योजना है।
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