सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के एसईजेड पर लगने वाले मैट को कम किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने वित्त मंत्री से एसईजेड पर लगने वाले मैट की दरों में कटौती की मांग की है। हालांकि सिर्फ मैन्यूफैक्चरिंग एसईजेड के लिए मैट की दरें कम करने की मांग की गई है।
फिलहाल कॉर्पोरेशन टैक्स 30 फीसदी की दर से वसूला जाता है। वहीं मौजूदा मैट 18 फीसदी की दर से वसूला जाता है। सूत्रों का कहना है कि इंफोटेक, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड को राहत देने का कोई फैसला नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्री ने मैट की दरों को कॉर्पोरेशन टैक्स की दरों से आधा करने की मांग की है।
सूत्रों की मानें तो विदेश व्यापार नीति में भी मैन्यूफैक्चरिंग एसईजेड को राहत देने के लिए पहल की गई है। आनंद शर्मा ने 5 मार्च को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई थी। आनंद शर्मा नई विदेश व्यापार नीति में एसईजेड को राहत देने का ऐलान करना चाहते हैं। दरअसल करेंट अकाउंट घाटे को कम करने के लिए एसईजेड को राहत देने का प्रस्ताव है।
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सूत्रों की मानें तो विदेश व्यापार नीति में भी मैन्यूफैक्चरिंग एसईजेड को राहत देने के लिए पहल की गई है। आनंद शर्मा ने 5 मार्च को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई थी। आनंद शर्मा नई विदेश व्यापार नीति में एसईजेड को राहत देने का ऐलान करना चाहते हैं। दरअसल करेंट अकाउंट घाटे को कम करने के लिए एसईजेड को राहत देने का प्रस्ताव है।
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