अब आपको पासपोर्ट, पेंशन या फिर राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कैबिनेट ने आज राईट टू टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिल यानी समय पर सेवा दिलाने वाले बिल को आज सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। संसद के इसी सत्र में इस बिल को पारित किया जा सकता है।
बिल पारित होने के बाद आपको इस बात की गारंटी मिल जाएगी कि एक तय समय सीमा के भीतर पासपोर्ट, पेंशन, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जैसी सरकारी सेवाएं या प्रोडक्ट मिल जाए। अगर इसमें सरकारी बाबुओं की ओर से देरी होती है तो रोजाना 250 रुपये का जुर्माना उन्हें देना पड़ सकता है जो उनकी सैलेरी से काट लिया जाएगा।
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