सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंपने के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। हालांकि कानून मंत्री ने बैठक से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
सीबीआई के मुताबिक कानून मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव और कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी ड्राफ्ट रिपोर्ट देखी थी। इस खबर के बाद सरकार को बड़ा झटका लगा है। मामले पर चर्चा के लिए सरकार ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला और अजित सिंह शामिल हुए थे।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री या कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। विपक्ष की ओर से इस्तीफे की मांग जायज नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका पर फैसला 30 अप्रैल को होगा।
For more Information Plz log on to www.rpshares.com
No comments:
Post a Comment