सूत्रों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान सासन की बिजली दरें बढ़ाने के लिए राज्य सहमत हैं। लेकिन, राज्य सरकारें कंपनी के फॉरेक्स घाटे के नुकसान की भरपाई के पक्ष में नहीं हैं।
रिलायंस पावर ने बिजली की दरें बढ़ाने के लिए सीईआरसी में अर्जी दी थी। सीईआरसी अर्जी पर सभी राज्यों की राय पर सुनवाई 16 अप्रैल को करने वाली है।
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