मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को भी मामले में पार्टी बनने की अर्जी मंजूर की है। बीएसएनएल भी पार्टी बनना चाहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा है। 3जी रोमिंग मामले पर कोर्ट ने 9 मई तक सरकार और रिलायंस कम्यूनिकेशंस से जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने टेलिकॉम विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को 3जी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था।
टेलिकॉम विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेल्यूलर के 3जी इंट्रा सर्किल रोमिंग करारों को अवैध घोषित करते हुए कंपनियों को 3जी रोमिंग सेवा बंद करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा टेलिकॉम विभाग ने भारती एयरटेल पर 350 करोड़ रुपये, आइडिया सेल्यूलर पर 300 करोड़ रुपये और वोडाफोन पर 550 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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