वहीं, रेटिंग घटने से सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। रेटिंग डाउनग्रेड होने से सरकारी उधारी पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही, डाउनग्रेड से देश में निवेश का माहौल भी बिगड़ने की आशंका है।
रेटिंग सुधारने के लिए सरकार अपना वित्तीय घाटा 4.8 फीसदी तक कम करने की कोशिश में जुटी है। सब्सिडी में कटौती करके खर्चे कम करने की सरकार की योजना है।
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