एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने आरबीआई की कंपाउडिंग फीस को लेकर वित्त मंत्रालय को चिठ्ठी लिखी है। ईडी ने वित्त मंत्रालय से ये चिंता जाहिर की है कि फेमा के उल्लघंन पर कई बड़े बैंको और कंपनियों को बहुत कम जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि ईडी ने आरबीआई पर आरोप लगाया है कि बैंकों से 25-30 फीसदी जुर्माने के बजाए आरबीआई ने सिर्फ 1-2 फीसदी की कंपाउंडिंग फीस ही ली है। कंपाउंडिंग मिनिमम फीस वो होती है जो गलती मानने पर लगाई जाती है। बैंकों से कम जुर्माना लेने के खिलाफ ईडी ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है।
सूत्रों के मुताबिक बैंकों को ईडी ने कारण बताओ नोटिस भेजा था। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी के मामले पर ईडी ने बैंकों और कंपनियों को नोटिस दिया था। लिहाजा आरबीआई के फैसले से कई बड़े बैंकों के साथ कंपनियों को भी राहत मिली है।
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